छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री बनाये जाने पर कांग्रेस ने अपनाया आक्रामक रुख , कोर्ट जाने की तैयारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ में 14 मंत्रियों के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है जिस दिन से साय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है मंत्री का एक पद बढ़ाया गया है, उस दिन से कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि असंवैधानिक रूप से मंत्रियों की संख्या 13 से 14 की गई है। अगर प्रक्रिया के अनुसार यह किया गया है तो इसका प्रकाशन गजट में किया जाना चाहिए।
वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत इस संबंध में राज्यपाल को पत्र लिख चुके हैं। डॉ चरणदास महंत का कहना है कि संविधान में व्यवस्था है कि कुल विधायकों की संख्या का 15 फीसदी ही मंत्री बनेंगे । ऐसे में मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं । हम किसी विशेष मंत्री को हटाने नहीं कह रहे, हम चाहते हैं कि संविधान का पालन किया जाए।
वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि इस संबंध में विधि विशेषज्ञों की सलाह ली जा रही है, उसके बाद हम न्यायालय भी जाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस के कोर्ट जाने की तैयारी पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि बिल्कुल स्वागत है उनका, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को लगता है कि गलत हुआ है तो कोर्ट जाना चाहिए अपनी बात को रखना चाहिए।
वहीं इस पर पूर्व IAS डॉ सुशील त्रिवेदी का कहना है कि संविधान के अनुसार 90 विधायकों की संख्या का 15% , 13.5 होता है । गणित के हिसाब से 13.5 को 14 माना जाता है, ऐसे में हरियाणा की तरह यहां पर भी 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। हरियाणा में पिछले एक दशक से यह व्यवस्था चल रही है।
इसी तरह संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर भी सवाल उठे थे। रमन सिंह के कार्यकाल में संसदीय सचिव बनाए गए थे भूपेश बघेल ने इस परंपरा को कायम रखा और साय सरकार भी संसदीय सचिव बनाने की तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का यह मुद्दा कोर्ट में टिकता है या फिर हरियाणा की तरह यह फार्मूला छत्तीसगढ़ में भी कायम रहता है।
