नेशनल लोक अदालत में हितग्राहियों को मिला एक ही मंच पर न्याय और योजनाओं का लाभ
जांजगीर-चांपा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय जांजगीर समेत सभी तालुका और राजस्व न्यायालयों में बड़े उत्साह के साथ हुआ। इसका उद्घाटन प्रधान जिला न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, स्वास्थ्य, समाज कल्याण सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
प्रधान जिला न्यायाधीश ने सभी को लोक अदालत के महत्व के बारे में समझाया और अधिक से अधिक मामलों को सुलझाने के लिए सहयोग की अपील की। जिला प्रशासन के सहयोग से नालसा की योजनाओं जैसे मानसिक रूप से बीमार, दिव्यांग व्यक्तियों तथा गरीबी उन्मूलन से जुड़ी योजनाओं के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। ए.डी.आर. भवन के सामने विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी और हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया।
मुख्य योजनाओं का लाभ
समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए बैसाखी और ट्राई सायकल वितरण किया।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिला स्व सहायता अनुदान, स्पॉन्सरशिप योजना, सुपोषण कीट, गर्भवती महिलाओं के लिए कार्यक्रम और बच्चों का अन्नप्राशन करवाया।
मत्स्य विभाग ने किसानों को मछली जाल वितरित किए।
श्रम विभाग ने नैनिहाल छात्रवृत्ति और मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की।
स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान कार्ड योजना और एचआईवी जागरूकता अभियान चलाया।
पुलिस विभाग ने यातायात जागरूकता का कार्यक्रम किया।
कृषि विभाग ने किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया।
इस मौके पर कई हितग्राहियों को सहायता प्रदान की गई। जैसे –
भुनेश्वर साहू, अरविंद कुमार, लक्ष्मी नारायण साहू को बैसाखी,,आरती देवांगन,अमन अंसारी,राम प्रसाद, अनिल कुमार पटेल, कविता दास मानिकपुरी को ट्राई सायकल
चेतराम सूर्यवंशी, कुमारी बाई को आयुष्मान कार्ड,,शिव शक्ति महिला समूह और ओखाबाई महिला समूह को एक-एक लाख रुपये का चेक
दो बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत चार-चार हजार की सहायता,,रोहित कश्यप, रजनी बाई, किरण यादव को दो-दो हजार की छात्रवृत्ति
मंजू कुमारी और कमलेश्वरी को बीस-बीस हजार की राशि,,साथ ही किसानों को मछली जाल प्रदान किया गया।
कुल मामलों का निराकरण:
इस बार नेशनल लोक अदालत में कुल 52,029 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 39,971 मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण कर हितग्राहियों को राहत प्रदान की गई,,यह आयोजन जिले में न्याय को आम लोगों तक पहुंचाने और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचाने की दिशा में एक बड़ी पहल साबित हुआ। जिला प्रशासन और न्यायालय की टीम ने इसे सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई।
